शमशाबाद, फर्रुखाबाद: शमशाबाद (Shamshabad) नगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि यहां अवैध पैथोलॉजी केंद्रों (Illegal pathology centers) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिना किसी पंजीकरण और तकनीकी मानकों के ये केंद्र मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच के नाम पर भारी वसूली और गलत रिपोर्टें अब आम बात हो गई हैं।
जानकारी के अनुसार, नगर में दर्जनों स्थानों पर अवैध पैथोलॉजी केंद्र खुलेआम संचालित हो रहे हैं। नहर के पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शमशाबाद में पैथोलॉजी सिस्टम लंबे समय से खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन निजी केंद्रों पर ब्लड जांच के नाम पर 250 से 400 तक की वसूली की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अगर समय रहते ध्यान दिया होता, तो आज आम जनता को इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। सूत्रों के अनुसार, झोलाछाप चिकित्सक मरीजों को अपनी पसंद के पैथोलॉजी केंद्रों पर जांच कराने के लिए भेजते हैं। बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि एक ही मरीज की दो जगहों की जांच रिपोर्टें अलग-अलग आती हैं, जिससे बीमारी की सही पहचान नहीं हो पाती और गलत दवा का सेवन मरीज की जान तक ले सकता है।
नगर के जानकार लोगों का कहना है कि करीब एक दर्जन से अधिक अवैध पैथोलॉजी केंद्र यहां संचालित हैं, जहां सुबह से शाम तक मरीजों की लंबी कतारें लगती हैं। गरीब मजदूर और किसान वर्ग इन केंद्रों का सबसे आसान शिकार बन रहे हैं। जांच के नाम पर उनसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि कई रिपोर्टें तकनीकी रूप से गलत साबित होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं।
बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा भी जोर पकड़ चुका है। ये डॉक्टर मरीजों को डराकर उन्हें चिह्नित पैथोलॉजी पर भेजते हैं, जिससे उन्हें कमीशन की मोटी रकम मिलती है। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध पैथोलॉजी केंद्रों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी गरीब मरीज की जान जोखिम में न पड़े। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि अगर सीएचसी शमशाबाद की पैथोलॉजी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए, तो लोगों को अवैध केंद्रों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
