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Thursday, February 5, 2026

नगर पंचायत में एसआईआर अभियान के तहत दावे-आपत्तियों की सुनवाई, मतदाता सूची शुद्धिकरण पर जोर

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औरैया: निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर पंचायत दिबियापुर कार्यालय के सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि अपात्र नामों को हटाकर पात्र मतदाताओं को उनका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

सुनवाई के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र के बूथ संख्या 11 से 31 तक के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहे। बीएलओ की मौजूदगी में मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई और प्राप्त दावों व आपत्तियों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की गहनता से जांच की और आवश्यक सुधार दर्ज किए।

अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 1091 लोगों को मैपिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार इनमें से लगभग 70 प्रतिशत मामलों का निस्तारण हो चुका है, जबकि शेष 30 प्रतिशत लोग दस्तावेजों की व्यवस्था कर उन्हें जमा करने की प्रक्रिया में हैं। प्रशासन ने ऐसे सभी मतदाताओं से समय रहते दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि उनके नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज रह सकें।

इसके अलावा मतदाता सूची में पाई गई तार्किक विसंगतियों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें छह से अधिक बच्चों का दर्ज होना या पिता-पुत्र की उम्र में असामान्य अंतर जैसे मामलों के लगभग 1400 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इन मामलों की विधिवत सुनवाई 6 फरवरी से शुरू की जाएगी, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) समीर कुमार त्रिवेदी ने बताया कि मतदाता सूची से जुड़े सभी मामलों का निस्तारण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि नीतू गुप्ता (पत्नी ज्ञान प्रकाश) को मैपिंग के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने हाईस्कूल की मार्कशीट प्रस्तुत कर अपना मामला सफलतापूर्वक निस्तारित कराया।

एईआरओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित समय में सुनवाई में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जा सके।

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