नगर विकास परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव
पटना
शहरी विकास को गति देने के लिए पटना नगर निगम 200 करोड़ रुपये तक का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। इस प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे अब वित्त विभाग की सहमति के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम मंजूरी के बाद पटना नगर निगम द्वारा बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह प्रस्ताव पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 19वीं बैठक में पहले ही पारित किया जा चुका था। समिति की मंजूरी के बाद इसे राज्य सरकार को सहमति के लिए भेजा गया था, जहां अब इसे आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया गया है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग शहरी विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। इसमें पटना रेलवे स्टेशन के पास न्यू मार्केट क्षेत्र के पुनर्विकास और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास की योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत भी प्रस्तावित किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, म्यूनिसिपल बॉन्ड पर भारत सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड पर लगभग 13 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन मिल सकता है, जो अधिकतम 26 करोड़ रुपये तक जा सकता है। इससे परियोजनाओं की कुल लागत में कमी आने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, बॉन्ड के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन अधिक लचीला होगा और ब्याज भुगतान तिमाही या अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकेगा। साथ ही, बेहतर क्रेडिट रेटिंग की स्थिति में पटना नगर निगम को कम लागत पर पूंजी उपलब्ध होने की संभावना है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूती मिलेगी।
