लखनऊ| ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ लखनऊ के साथ पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं का संचालन करने वाली निजी संस्था के करीब 320 कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। आरटीओ संजय तिवारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और दलालों से मिलीभगत के आरोपों के बाद परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इन कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग सहित कई अहम कार्य इन्हीं निजी कर्मचारियों के जिम्मे हैं। लखनऊ में लगभग 28 और पूरे प्रदेश में कुल 320 कर्मचारी लंबे समय से यह काम देख रहे थे। लेकिन आरोपों के बाद अब उनकी नियुक्तियों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
आरटीओ संजय तिवारी ने परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर इन कर्मचारियों को हटाने की मांग की थी, जिस पर आयुक्त ने मुहर लगाते हुए शुक्रवार को नए आदेश जारी कर दिए। आदेशों में साफ कहा गया है कि पूर्व कार्यदायी संस्था ‘स्मार्ट चिप’ से जुड़े पुराने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और इनसे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। आयुक्त ने सभी नई कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि यदि वे पुराने कर्मचारियों को काम पर रखते हैं, तो उनका जिला बदलना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जहां-जहां किसी कर्मचारी ने पूर्व में काम किया है, वहाँ के एआरटीओ से उनकी कार्यशैली पर आख्या भी जरूर ली जाए। साथ ही सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी आवश्यक कर दिया गया है।
हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि जिन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह मात्र पाँच से छह हज़ार रुपये है, वे जिला बदलने पर नई जगह कैसे काम करेंगे। कई कर्मचारियों का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं और बिना किसी औपचारिक जांच के पूरे स्टाफ को संदिग्ध मान लेना अन्यायपूर्ण है। कर्मचारियों का पक्ष है कि यदि भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जानी चाहिए थी, न कि पूरे समूह को एक साथ कठघरे में खड़ा किया जाए। इस बीच, कर्मचारी सोमवार को परिवहन आयुक्त किंजल सिंह से मुलाकात कर अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में हैं।
परिवहन विभाग के इस फैसले से प्रदेशभर के आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में हलचल मची हुई है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का असर ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन और अन्य सेवाओं की गति पर भी पड़ सकता है।
