फर्रुखाबाद समेत,यूपी के 31 अस्पतालों में लगेंगे आधुनिक उपकरण,

Farrukhabad: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर के कुल 31 सरकारी अस्पतालों में 10.74 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आम जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जाँच और इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन नए उपकरण लगने के बाद कई गंभीर बीमारियों की जाँच और प्रारंभिक उपचार ज़िले के अस्पतालों में ही संभव हो पाएगा।
इस योजना के तहत जिन जिलों के अस्पतालों को बजट दिया गया है, उनमें वाराणसी, फिरोजाबाद, बदायूं, कासगंज, उरई, बागपत, अमेठी और लखनऊ के चार अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा औरैया, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा, बुलंदशहर, मऊ, बांदा, जालौन, मैनपुरी, महाराजगंज, भदोही, झांसी, बाराबंकी, मेरठ, आज़मगढ़, लखीमपुर खीरी, हरदोई और जौनपुर के अस्पताल भी इस सूची में हैं।
फर्रुखाबाद का नाम भी इस योजना की सूची में शामिल किया गया है। फर्रुखाबाद जिले के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि अब तक यहाँ के अस्पतालों में कई आधुनिक उपकरणों की कमी बनी रहती थी, जिसके चलते मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नए उपकरणों के लगने से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होंगी और मरीजों को त्वरित सुविधा मिल सकेगी।
सरकार का दावा है कि इन उपकरणों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रहे, और इसी दृष्टिकोण से इस योजना को आगे बढ़ाया गया है।
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या का दबाव कम होगा, और कई बीमारियों की जाँच अब जिले स्तर पर ही संभव होगी।
योजना पूरी होने के बाद फर्रुखाबाद सहित 31 जिलों के सरकारी अस्पतालों में न केवल नई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नई दिशा और गति मिलेगी।