लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma) ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों (electricity rates) में कोई वृद्धि न करने पर राज्यवासियों को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार के जन-केंद्रित दृष्टिकोण और उपभोक्ता हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो लोगों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करते हैं।
उन्होंने कहा कि लगातार छठे वर्ष बिजली दरों को स्थिर रखना उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे यह देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ इतने लंबे समय तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला गया है। उन्होंने कहा, “इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उनके घरेलू बजट की सुरक्षा होगी।”
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण सहित सभी श्रेणियों की दरें अपरिवर्तित रहेंगी। शर्मा ने कहा कि इससे व्यवसायों, उद्योगों और किसानों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा, “बिजली दरों को स्थिर करने से उद्योगों को लागत नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे निवेश और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।”
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कई राज्यों में बिजली की दरें बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला गरीबों, मज़दूरों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा, “यह फैसला बढ़ती जीवन-यापन की लागत के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।” ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्थिर टैरिफ़ दरों को बनाए रखते हुए, सरकार बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए तेज़ी से काम कर रही है।
उन्होंने कहा, “पुराने तारों और ट्रांसफार्मरों को बदलने, भूमिगत केबल बिछाने, ओवरलोड नियंत्रण और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति में लगातार सुधार हो रहा है।” उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आने वाले वर्षों में भी जनहित में इसी तरह के निर्णय लिए जाते रहेंगे।
