लखनऊ: उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यूपी बिजली नियामक आयोग (UPERC) ने बिजली दरों (Electricity rates) में बढ़ोतरी के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य में बिजली की कीमतें यथावत रहेंगी और किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी।
सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि उपभोक्ताओं से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये अधिक वसूले गए, जिसका हिसाब नियामक आयोग की समीक्षा में निकला है। आयोग ने आदेश दिया है कि जो अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं से ली गई है, उसे आगे के बिजली बिलों में समायोजित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।
इस फैसले के साथ यूपी में लगातार छठे वर्ष बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जो राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। यह निर्णय घरेलू, ग्रामीण, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का यह कदम बिजली कंपनियों की वित्तीय कार्यप्रणाली पर भी बड़ा संदेश देता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है।
UPERC का निर्णय आने के बाद पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी और आगामी महीनों में अतिरिक्त वसूली की गई राशि समायोजित होकर बिल हल्के हो सकते हैं।
