सरकारी जमीन के मामलों में शीघ्र निस्तारण के आदेश
बाराबंकी: अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी (DM) शशांक त्रिपाठी ने शासकीय अधिवक्ताओं को सख्त हिदायत दी कि गंभीर अपराधों और जनहित के मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि शासन के पक्ष में निर्णय लाना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि प्रभावी पैरवी से जिले में कई अहम मामलों में कठोर सजा दिलाई गई है। हत्या के एक मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा अन्य में वादी के बयान से मुकरने पर अदालत ने जुर्माना और सजा सुनाई।
डीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि के लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारित कर शासन की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
