बाढ़ पीड़ितों के गिर चुके मकानों के लिए आवास योजना का लाभ
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने मंगलवार को कौशांबी जिले के मां शीतला देवी अतिथि गृह, सयारा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा बैठक (review meeting) की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा और बाढ़ के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल लाभान्वित किया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट रहे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए, ताकि किसी भी तरह की बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके। साथ ही उन्होंने राहत सामग्री का तत्काल वितरण सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को निर्देश दिया कि मां शीतला धाम में खराब ट्रांसफार्मर को आज ही बदला जाए और जिले के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर स्टॉक में रखा जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल बदलाव संभव हो सके। विद्युत फाल्ट की सूचना मिलते ही टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और आपूर्ति सुचारु कराई जाए। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अझुवा में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वे कराकर उन्हें अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा जल का संचयन अमृत सरोवरों व तालाबों में हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी की जाए और वृहद वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वयं सहायता समूहों के संचालन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं दी जाएं। पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के नलकूपों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने नलकूप से छोटे किसानों को सिंचाई सुविधा कम दर पर दें। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाए। साथ ही, विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जल-जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों का सत्यापन कराकर शिकायतों का समाधान शीघ्र कराने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जानकारी दी कि जनपद में इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और डेयरी यूनिट की स्थापना हो गई है, जिसे एक सप्ताह में चालू कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अमरूद और केले की खेती को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।
