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Wednesday, July 23, 2025

सेवा मित्र समिति की बैठक में सेवाप्रदाता शुल्क स्थगित का निर्णय

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– स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार की नई पहल
– सेवा मित्र और रोजगार संगम पोर्टल शीघ्र होंगे एकीकृत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों और नागरिकों के बीच सेवा सुविधा की खाई को पाटने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन एम.के. शन्मुगा सुन्दरम की अध्यक्षता में सेवा मित्र समिति की बैठक (Seva Mitra committee meeting) सोमवार को नवीन भवन स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में सेवाप्रदाताओं से लिए जा रहे 10 प्रतिशत सेवा शुल्क को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सेवाप्रदाताओं के साथ स्किल्ड वर्कर्स को भी सेवा मित्र पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक से अधिक कुशल श्रमिक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।

प्रमुख सचिव ने बताया कि सेवा मित्र पोर्टल एवं टोल-फ्री नंबर 155330 के माध्यम से नागरिकों को घरेलू सेवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, उपकरण मरम्मत आदि की सुविधाएं एक कॉल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत प्रशिक्षित कामगारों को भी स्थानीय स्तर पर पारदर्शी रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सेवा मित्र और रोजगार संगम पोर्टल को एकीकृत करने पर भी विचार चल रहा है, जिससे रोजगार से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही मंच पर सुलभ हो सकें।

प्रमुख सचिव ने बताया कि जून 2025 तक कुल 39,857 बुकिंग्स सेवा मित्र पोर्टल पर दर्ज, हेल्पलाइन नंबर पर 38,49,028 कॉल्स रिसीव, सेवा प्रदाताओं के वॉलेट में ₹27.53 लाख से अधिक की धनराशि। बैठक में विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन कुणाल शिल्कू, निदेशक सेवायोजन नेहा प्रकाश, BOCW बोर्ड सचिव, न्याय एवं कार्मिक विभाग के विशेष सचिव, वित्त नियंत्रक, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा मित्र के लाभ:

श्रमिकों को स्थानीय रोजगार

सेवाप्रदाताओं व स्टार्टअप्स को व्यवसाय विस्तार का अवसर

नागरिकों को घर बैठे पारदर्शी सेवा उपलब्धता

सरकारी विभागों में कार्य पारदर्शिता और गति

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरचित मंच

“सेवा मित्र पोर्टल रोजगार व सेवाओं को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है, जो प्रदेश के नागरिकों और श्रमिकों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है।” – एम.के. शन्मुगा सुन्दरम, प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन

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