विभागीय आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 2025-26 में 196.39 करोड़ रुपये स्वीकृत
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज़न के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग (revenue Department) की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों और तहसीलों में राजस्व विभाग से जुड़े कार्यालयों व आवासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए कुल 196.39 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इस बजट के माध्यम से राजस्व विभाग के कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भवनों के पूर्ण होने के बाद न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी राजस्व संबंधी सेवाओं में सुविधा मिलेगी। ओबरा, अमरोहा व नौगावां सादात सहित कई तहसीलों में बन रहे नए राजस्व भवन। प्रदेश में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई जनपदों और तहसीलों में नए राजस्व भवनों का निर्माण और पुराने भवनों की मरम्मत कराई जा रही है।
इसके अंतर्गत—
सोनभद्र जनपद की ओबरा तहसील,
गाजियाबाद की लोनी तहसील
अमरोहा की अमरोहा एवं नौगावां सादात तहसील,
जालौन की उरई तहसील
में राजस्व भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य तेज़ गति से कराया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त गोरखपुर, मेरठ और संभल में कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर की नौगढ़, औरैया की विधूना और मैनपुरी की कुरावली तहसील में नए राजस्व भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से कई भवन लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
ये सभी भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, जहां एक ही छत के नीचे राजस्व से जुड़े सभी कार्यों का निस्तारण किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा कुछ नए और निर्माणाधीन कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस क्रम में महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर एक बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों का भी निर्माण
राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय परिसरों के निर्माण और मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। इनमें—
बाराबंकी में जिलाधिकारी आवास की मरम्मत,
अयोध्या में राजस्व अधिकारियों के लिए टाइप-4 आवास
बस्ती की हरैया तहसील में आवासीय भवनों का निर्माण
शामिल है।
इसके अतिरिक्त मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट पुनर्निर्माण, कानपुर सदर, चंदौली (पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर) तथा गाजीपुर की कासिमाबाद व सेवरई तहसीलों में कार्यालय भवन निर्माण के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। साथ ही मेरठ मंडल आयुक्त कार्यालय, अमरोहा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के न्यायालय कक्ष एवं कार्यालय भवन तथा अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, वाराणसी, आगरा व जौनपुर सहित कई जनपदों में कर्मचारियों के आवास निर्माण प्रस्तावों पर भी कार्यवाही जारी है।
