– राहत कार्यों में लापरवाही नहीं चलेगी, रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा मुफ्त सफर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi) ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय बैठक कर प्रदेश की बाढ़ स्थिति, आगामी त्योहारों की तैयारियों, ड्रोन गतिविधियों, ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की आपूर्ति समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी नावों से ही बचाव कार्य किया जाए, छोटी नावों का प्रयोग वर्जित हो। साथ ही, जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को शरणालयों में स्थानांतरित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 08 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी बसों में माताओं-बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि इस अवधि में प्रचुर मात्रा में बसें चलाई जाएं, जिससे महिलाओं को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख घरों, संस्थानों एवं कार्यालयों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण, 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, मेला व महोत्सव, 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही नागरिकों से ‘सेल्फी विद तिरंगा’ पोर्टल पर फोटो अपलोड करने की अपील की गई है।
मुख्यमंत्री ने आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। सभी मंदिरों में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने को कहा गया है। शोभायात्राओं के लिए आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमित रखने और ट्रैफिक बाधा न होने की सख्त हिदायत दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत ड्रोन परिचालन और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से जनसंपर्क कर अफवाहों को रोका जाए और कोई व्यक्ति भीड़ का शिकार न बने।
96 घंटे के लिए रेड जोन घोषित करने का अधिकार पुलिस अधिकारियों को देने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूलों की पेयरिंग में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही, किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल, डीजीपी राजीव कृष्ण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
