लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में राजधानी लखनऊ को विशेष प्राथमिकता देते हुए आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, पर्यटन और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ राजधानी का स्वरूप बदलेगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मेट्रो के दूसरे चरण को 550 करोड़ की सौगात

राजधानी में मेट्रो के दूसरे चरण को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंतकुंज तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (फेज-1बी) का निर्माण 5801 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार बराबर की हिस्सेदारी निभाएंगे, जबकि शेष धनराशि ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी। अगस्त 2025 में केंद्रीय कैबिनेट से इस विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 1450 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की है।
करीब 12 किलोमीटर लंबे इस रूट पर सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। अमीनाबाद, चौक, यहियागंज, पांडेयगंज, केजीएमयू, इमामबाड़ा और रूमी गेट जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। चारबाग में इंटरचेंज स्टेशन भूमिगत होगा। मेट्रो प्रशासन ने 492 करोड़ रुपये का टेंडर एलिवेटेड सेक्शन और बसंतकुंज डिपो से 740 मीटर लंबे रैंप निर्माण के लिए जारी कर दिया है।

कुकरैल नाइट सफारी को बजट से बल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरैल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 855 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना की कुल लागत 1510 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि पर्यावरणीय मानकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अनुमति मिलते ही बाउंड्री, एंट्री प्लाजा, पार्किंग और अस्पताल सहित अन्य कार्य शुरू होंगे। परियोजना पूरी होने पर पर्यटक रात में ट्रॉम के माध्यम से वन्यजीवों को देख सकेंगे।

राजधानी में बनेगा यूपी स्टार्टअप इन्क्यूबेटर हब

प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 30 करोड़ रुपये की लागत से यूपी स्टार्टअप इन्क्यूबेटर हब (यू-हब) स्थापित करने की घोषणा की है। इसका मुख्यालय लखनऊ में और दूसरा केंद्र गौतमबुद्धनगर में बनाया जाएगा। स्टार्टअप मिशन निदेशालय के लिए 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदेश के 40 हजार से अधिक स्टार्टअप को नई ऊर्जा मिलेगी और यूपी को स्टार्टअप इकोसिस्टम में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।

आईटी पार्क से युवाओं को रोजगार

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत लखनऊ सहित टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पार्कों से स्थानीय युवाओं को कॉरपोरेट सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश में आईटी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

गोमतीनगर में बनेगा नया विधानभवन

गोमतीनगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ भूमि पर नए विधानभवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कंसल्टेंट नियुक्त कर डीपीआर और डिजाइन तैयार कराएगा। नगर निगम और एलडीए द्वारा लीज निरस्त कर कब्जे में ली गई इस भूमि को विधानभवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया है।

पीजीआई के बजट में दोगुना इजाफा

संजय गांधी पीजीआई का बजट बढ़ाकर 2446 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष 1292 करोड़ रुपये था। 359 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए दिए गए हैं। संस्थान में 500 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक समेकित केंद्र की स्थापना होगी, जिसमें कार्डियक, न्यूरो, रीनल, ऑन्कोलॉजी और जीनोमिक सेवाएं विकसित की जाएंगी। एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गरीब मरीजों के निशुल्क इलाज के लिए दो करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

दोबारा शुरू होंगी किफायती उड़ानें

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत लखनऊ से प्रयागराज, बरेली और अजमेर के लिए किफायती उड़ानें दोबारा शुरू करने की तैयारी है। बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग ढाई हजार रुपये किराए में हवाई सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में लखनऊ को आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर में बहुआयामी सौगातें मिली हैं। यदि परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो राजधानी का स्वरूप और विकास दोनों नई ऊंचाइयों पर होगा।

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