– यमुना एक्सप्रेसवे को अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा एनएचएआई
– यीडा का प्रस्ताव रद्द। आवास विभाग की नीति में हुआ संशोधन,
– पीडब्ल्यूडी से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के अधोसंरचना विकास, आवास योजनाओं और सड़क निर्माण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए फैसले भविष्य के शहरी विकास और संपर्क सुविधा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा एनएचएआई
सबसे अहम फैसला यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने को लेकर लिया गया। अब इस कार्य की जिम्मेदारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपी गई है।
पहले यह प्रोजेक्ट यीडा के माध्यम से किया जाना था, लेकिन अब पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द करते हुए केंद्र सरकार की संस्था एनएचएआई को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया है। इससे परियोजना को तेज़ी मिलेगी और निर्माण में पारदर्शिता आएगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश हाइटेक टाउनशिप नीति 2016 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिपों को अब अधिक सहूलियतें मिलेंगी। संशोधित नीति से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आम जनता को बेहतर और योजनाबद्ध ढंग से विकसित आवासीय क्षेत्र भी मिल सकेंगे।
आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकार ने संकेत दिया है कि प्रदेश में शहरीकरण को आधुनिक तकनीक और नियोजन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इनमें राज्य की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, मरम्मत और नए पुलों के निर्माण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आवागमन में सुधार होगा।
इन फैसलों को यूपी सरकार के अधोसंरचना विकास के विजन के तहत अहम माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बेहतर बनाने और हाइटेक टाउनशिप जैसी योजनाओं से प्रदेश को निवेश और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
