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Saturday, September 6, 2025

बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद, अब विश्वविद्यालय पर चला पीला पंजा

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बाराबंकी/लखनऊ: श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय (Shri Ramswaroop Memorial University) पर शनिवार को बुल्डोजर कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। इससे पहले विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज (lathicharge) किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कई कार्यकर्ता घायल हुए। अब प्रशासन ने विश्वविद्यालय में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ ‘पीला पंजा’ चलाकर कार्रवाई शुरू की।

कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रशासन के बीच हुई झड़प में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना बाराबंकी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के छात्रों में भारी आक्रोश का कारण बनी। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने उन्हें शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया।

राजस्व विभाग की टीम सक्शन माप और नोटिस के बाद विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में दोपहर से बुल्डोजर स्थल पर मौजूद टीम ने सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी की। सुरक्षा और संवेदनशील स्थिति को देखते हुए बुल्डोजर कार्रवाई शाम 4:30 बजे के बाद शुरू की गई। बुल्डोजर ने विश्वविद्यालय के अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम ने निर्माणों की जांच और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्चस्तरीय निगरानी और राजनीतिक हलचल घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई-लेवल मीटिंग की।

उपमुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की निगरानी की। यह कदम पूरे प्रदेश में यह संदेश देने के लिए उठाया गया कि कानून का पालन करना हर शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय पर बुल्डोजर कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि छात्र संगठन विरोध कर सकते हैं, लेकिन कानून और प्रशासन की सख्ती के आगे कोई टिक नहीं सकता।

यह पूरे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के लिए साफ़ संदेश है कि अवैध निर्माण और नियमों की अवहेलना गंभीर परिणाम ला सकती है। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज और विश्वविद्यालय पर बुल्डोजर कार्रवाई ने यह संदेश स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यह कदम छात्रों, प्रशासन और पूरे प्रदेश में नियमों के पालन की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

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