(पवन वर्मा-विभूति फीचर्स)
मध्यप्रदेश जैसे विशाल और ग्रामीण बाहुल्य राज्य में विकास की असली कसौटी शहरों की चमक नहीं, बल्कि गांवों और मजरे-टोलो की बुनियादी सुविधा और संपर्क व्यवस्था होती है। किसी भी समाज की प्रगति तब सार्थक मानी जाती है जब विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं होती, बल्कि वह अवसरों, संभावनाओं और समृद्धि की राह भी खोलती है। ऐसे समय में जब राज्य सरकार ने सुगम संपर्कता परियोजना की शुरुआत की है, तो इसे ग्रामीण खासकर मजरे-टोलो पर जीवन की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम माना जा सकता है।
मध्यप्रदेश के हजारों गांवों और बस्तियों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि ये आज भी संपर्क सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ सके हैं। बरसात के मौसम में कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं, आवागमन लगभग ठप पड़ जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार तथा प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच बाधित हो जाती है। कई बार यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, बल्कि विकास की मुख्यधारा से अलगाव का प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण संपर्कता को विकास की बुनियादी शर्त माना जाता है।
राज्य सरकार की सुगम संपर्कता परियोजना इसी वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना के तहत 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोले, दूरस्थ बस्तियों और चिन्हित स्थानों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह केवल सड़क निर्माण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक समग्र प्रयास है। सड़कें बनती हैं तो केवल रास्ते नहीं खुलते, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक अवसरों के नए द्वार भी खुलते हैं।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसका क्रियान्वयन वीबी जीराम-जी (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के माध्यम से किया जाएगा। वीबी जीराम जी का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन समय के साथ यह ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण का भी प्रभावी माध्यम बन गया है। जब सड़क जैसे स्थायी विकास कार्य वीबी जीराम जी के माध्यम से किए जाते हैं, तो इससे दोहरा लाभ मिलता है। एक ओर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलता है और दूसरी ओर गांवों को स्थायी विकास सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
इस योजना में जनपद पंचायतों को तीन करोड़ रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है। सामान्यतः विकास योजनाओं में वित्तीय स्वीकृति के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी होती है। लेकिन जब जनपद पंचायतों को तीन करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार मिलता है, तो स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप योजनाएं जल्दी तैयार और लागू की जा सकती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की उस सोच को भी मजबूत करती है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी देकर विकास को गति देने का प्रयास किया जाता है।
परियोजना में तकनीक का उपयोग भी इसे आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़कों के निर्माण के लिए स्थान चयन और डीपीआर तैयार करने में सिपरी सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इससे योजनाओं का चयन अधिक वैज्ञानिक और तथ्य आधारित हो सकेगा। कई बार विकास योजनाओं के चयन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यदि तकनीक आधारित प्रणाली अपनाई जाती है तो पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों को मजबूती मिलती है।
इसके साथ ही निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने का निर्णय भी उल्लेखनीय है। आज के समय में प्रशासनिक दक्षता केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन की गुणवत्ता से तय होती है। ड्रोन निगरानी से निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता पर सतत नजर रखी जा सकेगी। इससे अनियमितताओं को समय रहते रोका जा सकेगा और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
हालाँकि किसी भी योजना की सफलता उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। मध्यप्रदेश में पहले भी कई सड़क और ग्रामीण विकास योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई बार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं या योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं। इसलिए सुगम संपर्कता परियोजना की सफलता के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रशासनिक स्तर पर सख्त निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, इस बात को भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना में ध्यान रखा है।
सड़क का महत्व केवल आवागमन तक सीमित नहीं होता। सड़कें गांवों की अर्थव्यवस्था को गति देती हैं। जब किसी गांव तक पक्की सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी उपज को आसानी से बाजार तक ले जा सकते हैं, व्यापार बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सड़कें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाती हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में सड़क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सड़क का सीधा प्रभाव पड़ता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे केवल इसलिए नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि रास्ते कठिन और असुरक्षित होते हैं। ऐसे में यदि विद्यालयों तक सड़क सुविधा सुनिश्चित की जाती है, तो यह शिक्षा के प्रसार में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। इस परियोजना में विशेष रूप से सांदीपनि विद्यालयों तक सड़क निर्माण की व्यवस्था इस दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा सकती है।
परियोजना का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी है। अक्सर छोटे-छोटे मजरे-टोले और दूरस्थ बस्तियाँ विकास की योजनाओं से पीछे रह जाती हैं।
समग्र रूप से देखा जाए तो सुगम संपर्कता परियोजना केवल एक सड़क निर्माण कार्यक्रम नहीं, बल्कि मजरे-टोलो के विकास की व्यापक सोच का हिस्सा है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो यह हजारों गांवों और बस्तियों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। सड़कें केवल दूरी कम नहीं करतीं, बल्कि अवसरों की खाई को भी पाटती हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल ग्रामीण मध्यप्रदेश को नई गति देने की क्षमता रखती है। यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती । (विभूति फीचर्स)
