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Sunday, February 22, 2026

ऑफिसर्स क्लब में ‘मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर’ का भव्य आयोजन, आमजन को एक ही छत के नीचे मिली विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ

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फर्रुखाबाद। रविवार को फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब परिसर में जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की गरिमामय उपस्थिति में ‘मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर’ का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को न्याय और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और अधिकारों की जानकारी पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि शासन की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिविर में आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनसेवा है और ऐसे शिविर आमजन और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। साथ ही साइबर अपराध, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी भी दी गई।
शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, बैंकिंग संस्थान तथा अन्य संबंधित विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों के आवेदन भी स्वीकार किए गए। कई लोगों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रदान किए गए।
इसके अतिरिक्त निःशुल्क विधिक परामर्श, लोक अदालत की जानकारी, विवादों के आपसी सुलह-समझौते के विकल्प, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद एवं भूमि संबंधी मामलों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया।
कार्यक्रम के अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक न्याय और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

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