नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच (Delhi Crime Branch) की साइबर सेल ने एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से 1.16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के तीन प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार (arrested) किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बिहार के नालंदा निवासी प्रभाकर कुमार (27), बिहार के वैशाली निवासी रूपेश कुमार सिंह (37) और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी देव राज (46) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित को पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों ने डिजिटल रूप से धमकाया था।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) आदित्य गौतम ने बताया, “आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हुए फर्जी गिरफ्तारी आदेश दिखाया और पीड़ित पर गंभीर मानसिक दबाव डालकर उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर बड़ी रकम हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया।” जांच के दौरान पता चला कि ठगी की गई रकम में से 1.10 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश स्थित एक गैर सरकारी संगठन के चालू खाते में स्थानांतरित किए गए थे।
डीसीपी ने बताया, आगे की जांच में पता चला कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर उसी खाते के खिलाफ 32 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है। तकनीकी निगरानी और वित्तीय विश्लेषण के बाद, हिमाचल प्रदेश और बिहार में कई छापे मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि प्रभाकर ने सह-आरोपी देव के मोबाइल फोन पर एक दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइल इंस्टॉल की, जिससे फर्जी बैंक खातों से जुड़े सिम कार्ड सक्रिय हो गए। अधिकारी ने आगे बताया, वह व्हाट्सएप के वर्चुअल नंबरों के माध्यम से साइबर धोखेबाजों के संपर्क में रहा और नकद कमीशन का लेन-देन करता रहा। रूपेश ने कथित तौर पर डाक द्वारा एनजीओ खाता किट प्राप्त की, पटना में बैठकों का समन्वय किया और होटलों से फर्जी लेनदेन को अंजाम दिया, खाताधारक और धोखेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया। गैर सरकारी संगठन चलाने वाले देव ने अपने पिता, जो खाते पर हस्ताक्षरकर्ता थे, की मिलीभगत से चालू खाता खोला था।
पुलिस ने बताया, “पैसे के लालच में यह खाता रूपेश को सौंप दिया गया था। देव ने इंटरनेट बैंकिंग के दस्तावेज और ओटीपी साझा किए, लेन-देन करने के लिए पटना की यात्रा की और इस काम के लिए कमीशन प्राप्त किया।” अधिकारी ने बताया कि गिरोह ने धोखाधड़ी से प्राप्त धन को गैर सरकारी संगठन और निजी खातों के माध्यम से भेजा, धन की हेराफेरी की और अपने सहयोगियों में बांट दिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।
