लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 23 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को पहली जनपदीय तैनाती दे दी है। 2023 और 2024 बैच के इन ट्रेनी अफसरों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों व पुलिस कमिश्नरेट में भेजा गया है। सरकार की मंशा है कि नए अफसर मैदानी स्तर पर काम सीखकर जल्द ही स्वतंत्र जिम्मेदारियां संभाल सकें।
आदेश के अनुसार, अभय राजेन्द्र दागा को आगरा कमिश्नरेट, दिनेश गोदरा को गोरखपुर और अंजना दहिया को बरेली भेजा गया है। वहीं ईश्वर लाल गुर्जर को प्रयागराज कमिश्नरेट, अंकित बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ और मानसी को वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। दीक्षा भोरिया को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट का प्रशिक्षण मिलेगा।
इसी क्रम में सृष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को कानपुर नगर कमिश्नरेट, प्रेम सुख दरिया को आजमगढ़, जयविंद कुमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मिर्जापुर और एस. दीप्ति चव्हाण को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया है। प्रदीप कुमार को गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव और सारिका चौधरी को लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है।
इसके अलावा श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या और विनय कुमार यादव को झांसी भेजा गया है। प्रशिक्षण के बाद ये सभी अधिकारी विभिन्न शाखाओं—कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, स्पेशल ऑपरेशंस और जनसंपर्क—में काम सीखेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से जिलों में पुलिसिंग क्षमता बढ़ेगी और फील्ड में कानून-व्यवस्था की स्थिति और मजबूत होगी। सरकार ने हाल ही में एएसपी स्तर पर भी बड़े पैमाने पर तबादले किए थे और अब ट्रेनी आईपीएस को मैदान में उतारकर पुलिस संरचना को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है।
