भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसके स्तंभ तभी मजबूत रह सकते हैं जब न्याय व्यवस्था जनता के विश्वास पर खरी उतरे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी क़ानून व्यवस्था कई जटिल चुनौतियों से जूझ रही है—न्याय में देरी, पुलिस-प्रशासन पर बढ़ता दबाव, तकनीकी क्षमता की कमी और अपराधियों की राजनीतिक-सामाजिक संरक्षण प्रणाली। यह संपादकीय इसी संवेदनशील विषय पर केंद्रित है।
भारतीय न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। कई बार किसी साधारण व्यक्ति को अपनी बात साबित करने में दशकों लग जाते हैं। यह देरी न केवल पीड़ित का विश्वास तोड़ती है, बल्कि अपराधियों के मन में यह संदेश भी देती है कि न्यायिक प्रक्रिया को लंबे समय तक खींचकर दंड से बचा जा सकता है।
न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर है—यह संदेश अब मजबूत स्वर में सामने आ रहा है।
पुलिस, जो जनता की पहली उम्मीद होती है, अक्सर राजनीतिक दबाव और संसाधनों की कमी में उलझकर रह जाती है। कई महीनों तक अपराधी गिरफ्तारी से बचते रहते हैं, जबकि आम नागरिक छोटी-सी शिकायत के लिए भी कई दरवाज़े खटखटाता है।
ग्रामीण और कस्बाई इलाक़ों में पुलिस स्टेशनों की दुर्दशा, वाहनों की कमी, जांच में तकनीकी साधनों का अभाव और स्टाफ़ की कमी बड़े सुधार की मांग करते हैं।
सबसे चिंताजनक बिंदु यह है कि कानून का इस्तेमाल कभी-कभी विपक्षी या असहमत आवाज़ों को दबाने के लिए कर लिया जाता है, जबकि असली अपराधी राजनीतिक संरक्षण के चलते खुले घूमते हैं। पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छोटे स्तर के विरोध करने वालों पर तेजी से कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अपराधी और भ्रष्ट तंत्र लंबे समय तक पहुँच से बाहर बने रहते हैं। ऐसे दोहरे व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर होता है।
आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है। भारत ने भी कई क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के ज़रिये बेहतरी हासिल की है, लेकिन क़ानून व्यवस्था अभी भी कई जगह पर पुराने ढर्रे पर चलती है।
एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हों, जांच में डिजिटल फॉरेंसिक को अनिवार्य किया जाए, पुलिस कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिले और अदालतें ई-कोर्ट प्रणाली को पूरी तरह लागू करें—ये कदम न्याय की गति और गुणवत्ता दोनों को सुधार सकते हैं।
क़ानून व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब सरकारें इसे प्राथमिकता दें।
पुलिस सुधार लागू हों
स्वतंत्र जांच एजेंसियाँ राजनीति से मुक्त हों
तेज़ अदालतें स्थापित हों
नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने
लोकतंत्र उसी समय फलता-फूलता है जब जनता का तंत्र पर भरोसा बना रहे।
भारत की क़ानून व्यवस्था में क्षमता है कि वह दुनिया के सबसे प्रभावी तंत्रों में शामिल हो सके। लेकिन इसके लिए केवल नई योजनाएँ नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रशासन और पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है।
जब तक आम नागरिक को यह महसूस नहीं होगा कि कानून सबके लिए बराबर है—चाहे वह गरीब हो, अधिकारी हो या नेता—तब तक लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा।
भारत को एक ऐसी न्याय प्रणाली चाहिए, जो त्वरित हो, निष्पक्ष हो और जनता के भरोसे की सबसे बड़ी गारंटी बने। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है।
