14 नवम्बर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो न केवल प्रदेश के सामाजिक ढांचे को मजबूती देंगे, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक विकास के रास्ते भी व्यापक करेंगे। इस बैठक में लिए गए फैसले स्पष्ट संकेत देते हैं कि सरकार अपनी योजनाओं को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में ‘फैमिली आईडी’ को जोड़कर सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया है। अब पात्र वृद्धजन बिना आवेदन किए स्वतः चिन्हित होंगे और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन स्वीकृत हो जाएगी।
यह निर्णय उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत है जो जानकारी, तकनीक या साधन के अभाव में पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे।
इस प्रक्रिया में डिजिटल सत्यापन, वार्षिक बायोमेट्रिक प्रमाण और संदिग्ध सूची जैसे सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, जो पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं। यह पूरी प्रणाली ‘‘रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म’’ की भावना का सशक्त उदाहरण है।
पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना कृषकों को नई एसएपी दरें प्रदान की गई l
गन्ना किसानों की आय सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी भुगतान व्यवस्था बनाने के लिए चीनी मिलों को एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय अत्यंत स्वागतयोग्य है।
10 वर्ष तक के किरायेनामों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी राहत देकर सरकार ने किरायेदारी बाजार को औपचारिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
अधिकांश लीज मौखिक होने और विवादों के बढ़ने के बीच यह निर्णय किरायेदार और मकान मालिक दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही किराये के समझौतों को वैध रूप से पंजीकृत कराने को प्रोत्साहित करेगा।
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क चौड़ाई, उद्योग श्रेणी, शुल्क संरचना और अनुमोदन प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
इन परिवर्तनों से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी और निवेश बढ़ेगा।
विशेष रूप से, प्लेज पार्कों में 07 मीटर सड़क पर केवल ग्रीन/ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों की अनुमति और 12 मीटर सड़क पर सभी श्रेणियों को अनुमति देने का निर्णय पर्यावरण और औद्योगिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है।
40,521 नए सोलर पंप लगाने की मंजूरी किसानों को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी।
60% अनुदान और ‘पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत पर पारदर्शी चयन से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
डीजल पंपों के स्थान पर सोलर पंप स्थापित करके ऊर्जा बचत, लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण—तीनों ही लक्ष्य साधे जाएंगे।
मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की शैक्षणिक इकाइयों को उच्चीकृत कर ‘‘स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय’’ की स्थापना का निर्णय शाहजहांपुर सहित पूरे मंडल के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगा।
नई नौकरियां, बेहतर शिक्षा और शोध के अवसर इस क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत करेंगे।
बागपत जैसे असेवित जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार स्वास्थ्य संरचना को संतुलित ढंग से विस्तार देना चाहती है।
नए मेडिकल कॉलेज से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होंगी और चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।
निजी सचिवों के पदों का उच्चीकरण और कार अग्रिम सुविधाओं में सुधार न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम हैं।
लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण में इन निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
अनुभवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेखपाल पद पर पदोन्नति का प्रावधान ग्रामीण प्रशासन में अनुभव, स्थिरता और तेजी लाएगा।
राजस्व कार्यों में कुशल मानव-संसाधन की आवश्यकता को यह संशोधन प्रभावी ढंग से संबोधित करता है।
इस अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू करना, कर्मचारियों के अधिकार, काम के घंटे और संस्थानों की परिभाषाओं में किए गए बदलाव व्यवसायों को आधुनिक, व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी बनाएंगे।
उद्योग, सेवा और व्यापार—सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का व्यापक अवसर बनेगा।
जेपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर व यूपीड़ा के बीच हुए पुराने विवाद को समाप्त कर सरकार ने बड़े बकाए और अटकी परियोजना पर निर्णयात्मक कदम उठाया है।
समझौते के तहत धनराशि वापसी और अनुबंध निरस्त करने का निर्णय राज्य को आगे की योजना बेहतर ढंग से स्थापित करने का मार्ग देगा।
इन सभी निर्णयों का मूल केंद्र है—जनसुविधा, पारदर्शिता, विकास और सुशासन।
वृद्धजनों की पेंशन से लेकर किसानों की ऊर्जा स्वतंत्रता, शिक्षा–स्वास्थ्य के विस्तार से लेकर औद्योगिक सुधार, न्यायपालिका की मजबूती से लेकर व्यापारिक सरलता—योगी सरकार के ये निर्णय एक व्यापक, दीर्घकालिक और स्पष्ट विज़न का परिचय देते हैं।
