लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम आसान और तेज करने के लिए सरकार ने निजी सचिवों से जुड़े पदों में बड़ा बदलाव किया है। हाईकोर्ट के 156 अपर निजी सचिव पदों को अब निजी सचिव ग्रेड-1 बना दिया गया है। इसके साथ ही निजी सचिवों के कुल 446 पदों का नया विभाजन तय किया गया है।
हाईकोर्ट में केवल निजी सचिव ही न्यायाधीशों के साथ काम करते हैं।
135 न्यायाधीशों के लिए 446 निजी सचिव चाहिए, लेकिन अभी केवल 290 पद मंजूर थे।
यानी 156 पदों की कमी थी।
काम और केस बढ़ने के कारण यह कमी न्यायिक कामकाज को प्रभावित कर रही थी।





