लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक बनने वाली 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परियोजना को समय से पहले बंद करने के लिए जो कैंसलेशन एग्रीमेंट किया गया था, उसे सरकार ने अब रद्द कर दिया है।
पहले यह परियोजना मेसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई थी। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए कुल ₹25.95 करोड़ जमा किए थे। सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद सरकार ने तय किया है कि बची हुई राशि ₹3.26 करोड़ कंपनी को वापस कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना को लेकर अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर कोई देनदारी नहीं बचेगी। इस निर्णय के बाद परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय मामले निपट गए हैं।





