नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़ी योजनाओं — ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ और ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सुनिश्चित कर रहे हैं कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे!” उन्होंने कहा कि ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ भारत के निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जिससे एमएसएमई, नए और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। यह मिशन सभी हितधारकों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम आधारित तंत्र तैयार करेगा।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ से कारोबार सुचारू रूप से चल सकेगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति मिलेगी।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खनिज हरित ऊर्जा के लिए अहम हैं और इस फैसले से सतत विकास, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्यातकों के लिए ₹45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ₹25,060 करोड़ के ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी, जबकि ₹20,000 करोड़ की ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स (CGSE)’ के तहत बिना गारंटी ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह निर्णय एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की दिशा में आगे ले जाएगा। ये दोनों अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
