लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अन्नदाता किसानों और राइस मिल संचालकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने की घोषणा की है। इस कदम से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार, निवेश और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को भी बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2 हजार से अधिक राइस मिलर्स को प्रत्यक्ष लाभ होगा। राज्य सरकार इसके तहत ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी, जिससे किसानों और मिल संचालकों को आर्थिक संबल मिलेगा।
इस नीति से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और सरकार के अनुसार इससे 2 लाख नई नौकरियों का सृजन संभव होगा। इसके साथ ही, प्रदेश में चावल की आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा, क्योंकि अब पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लिए बाहर से चावल मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इससे पहले हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का निर्णय लिया था। अब नॉन हाइब्रिड धान पर 1% छूट मिलने से सरकारी धान खरीद प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार हर वर्ष लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति करती रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। इस नए निर्णय से किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।
