नकली दवाओं पर सख्त नकेल के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ। प्रदेश में नकली और घटिया दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा, जिससे दवाओं की जांच तेज़ और प्रभावी हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सहमति प्रदान कर दी है।प्रदेश में लगातार मिल रही नकली और गुणवत्ताविहीन दवाओं को लेकर सरकार चिंतित थी। वर्तमान में दवाओं की जांच का जिम्मा औषधि निरीक्षकों पर है, लेकिन प्रदेश के 13 जिलों में औषधि निरीक्षक तक नियुक्त नहीं हैं। कई निरीक्षक एक साथ दो-दो जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे जांच कार्य प्रभावित हो रहा है।मुख्यमंत्री योगी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पूरे विभाग का पुनर्गठन किया जाए। इसके तहत जिला स्तर पर औषधि नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो औषधि निरीक्षकों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेंगे। अब तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी से संबद्ध थे, लेकिन नए पद सृजन के बाद निगरानी का ढांचा और मजबूत किया जाएगा।इसी के साथ, विभाग में उपायुक्त (औषधि) के पद भी बढ़ाए जाएंगे। अभी केवल एक पद है, जिसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में विभाग में 109 औषधि निरीक्षकों के पद हैं, जिनमें से 32 पद रिक्त हैं। योगी सरकार ने औषधि निरीक्षक के पदों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, उप आयुक्त से पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को संयुक्त आयुक्त (औषधि) के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए अर्हकारी सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाएगा।सरकार का यह कदम न केवल नकली दवाओं की रोकथाम में मदद करेगा बल्कि प्रदेश में दवा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।
