तीन दशक बाद बड़ा निर्णय — निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, समय पर पूरी होंगी विकास परियोजनाएं
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पाँच गुना तक की वृद्धि किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1995 के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और विकास परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी तथा उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटेगी, जिससे निविदा, अनुबंध गठन और कार्यारम्भ की प्रक्रिया में गति आएगी।
अब मुख्य अभियंता को 10 करोड़, अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ और अधिशासी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक स्वीकृति का अधिकार बैठक में तय किया गया कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकार अधिकतम पाँच गुना तक और विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए दो गुना तक बढ़ाए जाएंगे।अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति मिलेगी।
अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, छोटे कार्यों की स्वीकृति के लिए सहायक अभियंता के अधिकारों में भी वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुनर्निर्धारण तीन दशकों के बाद किया जा रहा है। वर्ष 1995 के बाद निर्माण कार्यों की लागत में 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, ऐसे में वित्तीय अधिकारों का यह विस्तार समय की आवश्यकता था।
बैठक में उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस संशोधन के तहत विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद सृजित किया गया है, साथ ही मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
संशोधन में सभी पदों के वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तय किया गया है। इसके अलावा पदोन्नति की प्रक्रिया, वरिष्ठता के मानदंड, और चयन समिति की संरचना को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए अभियंताओं की सेवा संरचना को समयानुकूल और व्यावहारिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा मिलेगी।”
