– योगी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय — पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐलान किया है। अब सफाई कर्मियों को वेतन आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे नगर निगम (Municipal corporations) या नगर पालिका द्वारा दिया जाएगा। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा की जा रही शिकायतों और अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था के असली नायक हैं। उनके परिश्रम के बिना स्वच्छ भारत की कल्पना अधूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब किसी भी कर्मचारी को वेतन के लिए निजी कंपनियों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सरकार के इस निर्णय से पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। वेतन में कटौती और देरी की पुरानी समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करेगा, बल्कि नगर निकायों की जवाबदेही भी बढ़ाएगा।
