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Tuesday, September 23, 2025

गोरखपुर-लखनऊ एनएच-27 पर बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, सर्विस लेन समेत औद्योगिक विकास पर मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में अहम निर्णय

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गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) पर बोक्टा से सहजनवां तक बनने वाले चार किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस फ्लाईओवर के दोनों ओर 11-11 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएगी। गुरुवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
उद्यमियों ने रखी मांग, एनएचएआई ने जताई आपत्ति
बैठक के दौरान उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों ने सर्विस लेन की शुरुआत में कट बनाए जाने की मांग रखी, ताकि औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो सके। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एनएचएआई अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस पर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने जिलाधिकारी से वार्ता कर उद्यमियों की समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
गीडा में सीईटीपी का निर्माण, खर्च वहन करेगी सरकार
बैठक में चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना का मुद्दा उठाया। इस पर गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक ने जानकारी दी कि इस परियोजना का सैद्धांतिक अनुमोदन मिल चुका है।
उन्होंने बताया कि सीईटीपी के निर्माण पर होने वाला खर्च किसी भी उद्यमी को नहीं उठाना पड़ेगा। पूरा खर्च नमामि गंगे, गीडा और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। हांलाकि, इसके संचालन पर आने वाला खर्च पहले 55 औद्योगिक इकाइयों पर था, लेकिन अब यह केवल 53 इकाइयों पर ही लागू होगा। दो बड़ी औद्योगिक इकाइयां जीरो डिस्चार्ज की वजह से इस दायरे से बाहर हो गई हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत तार होंगे अंडरग्राउंड
मंडलायुक्त ने बैठक के दौरान विद्युत व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने औद्योगिक आस्थान, लच्छीपुर और विकास नगर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि यह कार्य तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण आवश्यक
कमिश्नर अनिल ढींगरा ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और विभिन्न विभागों के बीच सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना है, ताकि औद्योगिक विकास की गति तेज हो सके।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर
बैठक में बैंकों और विभिन्न विभागों को मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं –
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)
के लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता पर और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी और उद्यमी शामिल
बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने की। इस अवसर पर सीईओ गीडा अनुज मलिक, संयुक्त आयुक्त उद्योग एच.पी. सिंह, बैंक अधिकारी, एनएचएआई अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

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