कमालगंज / फर्रुखाबाद। विकासखंड कमालगंज में ग्राम पंचायतों के बंटवारे को लेकर खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत और सेटिंग-गेटिंग के चलते कुछ ग्राम पंचायत सचिवों को मनमानी तरीके से दर्जनों पंचायतों का मालिक बना दिया गया है, जबकि बाकी सचिव महज 3 से 4 ग्राम पंचायतों तक ही सीमित हैं। यह न सिर्फ घोर अनियमितता है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का मखौल भी है।सूत्रों के अनुसार, सचिवों को ग्राम पंचायतें देने में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक ओर सचिव आलोक दुबे के पास पूरे 14 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर तान्या नाम की सचिव को सिर्फ 3 ग्राम पंचायतें सौंपी गई हैं। इसी तरह अमित शुक्ला के पास 13, सत्यांशु के पास 5, सिद्धार्थ और लाल बहादुर के पास चार चार ग्राम पंचायतें हैं। सवाल यह है कि क्या काम का बंटवारा योग्यता और अनुभव के आधार पर हुआ है या फिर जाति और जुगाड़ के आधार पर, सचिवों में हो रहा खुला पक्षपात प्रशासन की साख पर सीधा सवाल खड़ा करता है। कुछ सचिवों का आरोप है कि जिनके ऊपर सजातीय अफसरों की कृपा दृष्टि है, उन्हीं पर मेहरबानियां हो रही हैं। जबकि बाकी सचिव, जो किसी गुट या लॉबी से नहीं जुड़े हैं, उन्हें सिर्फ शांत रहने का हक है ।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आलोक दुबे, जिनके पास सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उनके खिलाफ एक खंड प्रेरक को उत्पीड़न के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। मृतक ने सुसाइड नोट में दुबे को दोषी ठहराया था, और मामला आज भी न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना साफ दर्शाता है कि नियमों से ज्यादा ताकतवर सेटिंग है।यह भी सर्वविदित है कि ग्राम पंचायत सचिव विकास कार्यों में कमीशनखोरी के लिए कुख्यात हैं। प्रधानों के साथ मिलकर वे 10 फीसदी तक कमीशन वसूलते हैं, और अगर काम में गड़बड़ी हो तो पूरा पैसा आपस में बांटने की भी बातें सामने आती रही हैं।ग्राम पंचायतों के इस बंटवारे में पारदर्शिता तो दूर की बात है, न्याय और समानता के सिद्धांतों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। वरना यह भ्रष्ट तंत्र पंचायत व्यवस्था को पूरी तरह खोखला कर देगा।
