प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने राजधानी दिल्ली स्थित ‘भारत मंडपम’ में जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference of District Judiciary) के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा… समाज की गंभीर चिंता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है। महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले होंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही भरोसा मिलेगा।
देश के सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के 75 साल, ये सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है। यह भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। यह भारत के लोकतंत्र के रूप में और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है।”
उन्होंने (PM Modi) कहा, “भारत के लोगों ने कभी भी भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास नहीं किया है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के ये 75 साल लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की महिमा को और बढ़ाते हैं… मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संस्था में हमारे विश्वास और विश्वास को बरकरार रखा है।”
जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री (PM Modi) ने कहा, “मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि SC ने हमारी संस्था में हमारे भरोसे और विश्वास को बरकरार रखा है…यहां तक कि आपातकाल के काले दौर में भी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और हर बार जब यह राष्ट्रीय हित का सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने सदैव राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की..।”
उन्होंने (PM Modi) आगे कहा, “न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर काम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई राशि का 75 प्रतिशत केवल पिछले 10 वर्षों में खर्च किया गया है।”
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा, “आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत। नया भारत, यानी- सोच और संकल्प में आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस दृष्टिकोण का एक मजबूत स्तंभ है।” इस मौके पर पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे।
