लखनऊ: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत 15 लोकपालों (Lokpals) का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की स्वीकृति के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश (government order issued) जारी कर दिया है।
जिन लोकपालों का कार्यकाल बढ़ाया गया है उनमें प्रयागराज के विजय कुमार, बलिया के धनंजय कुमार राय, लखीमपुर खीरी के दिवाकर त्रिवेदी, संतकबीरनगर के पवन कुमार लाल, मऊ की विनीता पांडेय, गोरखपुर के नवीन कुमार, बलरामपुर के आनंद उपमन्यु, जालौन के गंगा सिंह सेगर, कुशीनगर के राकेश कुमार श्रीवास्तव, बाराबंकी की लक्ष्मी श्रीवास्तव, सीतापुर के डॉ. अरविंद प्रताप सिंह यादव, सुल्तानपुर के महेंद्र विक्रम सिंह, अयोध्या के राजकुमार श्रीवास्तव, गाजीपुर की गीता देवी और चित्रकूट के शिवपूजन सिंह शामिल हैं।
शासनादेश के मुताबिक लोकपाल भारत सरकार की 20 मार्च 2023 की गाइडलाइन के अनुसार प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करेंगे और राज्य सरकार को त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। असंतोषजनक कार्य पाए जाने पर राज्य सरकार किसी भी समय लोकपाल को हटा सकती है। लोकपाल के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
