लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में अवैध निर्माण को लेकर शासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। लंबे समय से चली आ रही मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सूत्रों के अनुसार, शासन ने दागी इंजीनियरों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।
शासन स्तर से साफ कर दिया गया है कि अवैध निर्माण में लापरवाही करने वाले या सीधे तौर पर संलिप्त अभियंताओं (AE, JE) पर निलंबन व विभागीय कार्रवाई की जाएगी। LDA से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि रिपोर्ट में टालमटोल या लीपापोती करने पर खुद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
पिछले कुछ महीनों में राजधानी के कई क्षेत्रों में अवैध इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिन पर सवाल उठे हैं कि बिना इंजीनियरों की मिलीभगत के यह संभव नहीं था। शासन ने संकेत दिया है कि अब “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम होगा और बड़े स्तर पर इंजीनियरों पर शिकंजा कस सकता है।
