मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 38 आवेदन स्वीकृत, बाल श्रम रोकने को संयुक्त अभियान के निर्देश
फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी (District Magistrate) आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति एवं बाल विवाह (Child Marriage) जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक हर तीन माह नियमित रूप से कराई जाए।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के 38 आवेदनों को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने जिला परिषद अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग, पुलिस विभाग और महिला कल्याण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया जाए।
बैठक में बाल विवाह के एक प्रकरण पर वरिष्ठ जिला अभियोजन अधिकारी से सलाह लेकर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
