– मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक,
– विपक्ष ने रखे पहलगाम हमला, वोटर लिस्ट, मणिपुर और चीन सीमा जैसे मुद्दे
नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र से पहले शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार (Government) ने स्पष्ट किया कि वह ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) सहित सभी संवेदनशील मामलों पर चर्चा को तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बहस संसदीय नियमों के तहत होगी। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की सदन में उपस्थिति की मांग की है। बैठक करीब डेढ़ घंटे चली और इसमें संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी।
बैठक में विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा की मांग रखी। इस पर सरकार ने कहा कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सदन परिसर में मौजूद रहते हैं और सरकार कोई भी बहस टालना नहीं चाहती।
जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लाएगी सरकार :
कैश-एट-होम मामले में फंसे जस्टिस वर्मा पर सरकार अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। किरेन रिजिजू ने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर 100 से अधिक सांसदों की सहमति मिल चुकी है। जस्टिस वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में नकदी और जले हुए नोट बरामद हुए थे, जिस पर विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। सरकार ने जानकारी दी है कि इस सत्र में कुल 17 बिल सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें नागरिक कल्याण, आर्थिक सुधार और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कानून शामिल हैं। विपक्ष के उठाए सवालों पर सरकार बहस के दौरान जवाब देगी।
सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू मौजूद रहे। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, एनसीपी सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए।
विपक्ष की प्रमुख मांगें:
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमला
जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई
वोटर लिस्ट रिवीजन और मताधिकार का मुद्दा (बिहार संदर्भ)
भारत-चीन और पाकिस्तान सीमा पर दोतरफा तनाव (टू-फ्रंट एक्सिस)
मणिपुर हिंसा और प्रशासनिक चुप्पी
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत-पाक बयान
