फर्रुखाबाद: सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियेशन (Pensioners Association) की प्रान्तीय नेतृत्व के आधार जिला इकाई द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट, संजय बंसल सौंपा गया। ज्ञापन में माँग की गई कि फाइनेन्सियल बिल 2025 के माध्यम से पेंशनरी नियम किये गये बदलाव को तत्काल निरस्त कर सेवानिवृत्त (retired) होने की तिथि के आधार पर पेंशनर्स में भेद न पैदा किया जाये। 8वीं वेतन आयोग तत्काल गठित किया जाये, टर्म्स ऑफ रिफरेन्स किया जाये, जिसमें पेंशन पुनरीक्षण का बिन्दु शामिल हो। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में दी सुविधा पूर्व की भांति लागू की जाये। कोरोना काल में 18 महीने का मंहगाई भत्ता लागू किया ज नये और पुराने पेंशनर में पेंशन पेरिटी को फाइनेन्स एक्ट 2025 को वैलीडेशन क्लॉज से पेंश को प्रोटेक्शन दिया जाये। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट हर हाल में 01 जनवरी 2026 से लागू जाये।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सम्बोधित ज्ञापन में मांग की गई कि कर्मचारियों, शिक्षक पेंशनरों के वेतन पुनरीक्षण की तिथि एवं वेतन निर्धारण के प्रचलित नियमों के अनुरूप ही प की पेंशन के पुनरीक्षण की तिथि एवं सिद्धान्त में समानता रखी जाये। पेंशनरों की पेंशन राह शासनादेश कर्मचारियों, शिक्षकों के मंहगाई भत्ते के शासनादेश की तिथि को ही जारी किया मंहगाई राहत को मंहगाई भत्ते से डी-लिंक न किया जाये। देश भर में एन०पी०एस० यू०पी०एस० की व्यवस्था के स्थान पर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को परिभाषित लाम ओ०पी०एस० ही प्रदान की जाये। पेंशन की राशिकरण की हो रही कटौती 15 वर्ष से घटान वर्ष की जाये।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बी०बी० कटियार, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश निराला, उपाध्यक्ष प्रभूदयाल, मंत्री राजीव कुमार बाजपेयी, नंदकिशोर शर्मा, विनोद कुमार उपाध्याय. दीक्षित, मनीष दीक्षित, सुरेशचन्द्र शर्मा, अमरनाथ कश्यप, अखिलेश मुरारी पाण्डेय, श्रीकृष् शिवकुमार कटियार, सुभाषचन्द्र शर्मा, रामपाल शर्मा, राजेश बंसल, रामऔतार पाठक, रामपा यदुनाथ सिंह सोमवंशी, सुभाषचन्द्र शर्मा, केशव सिंह यादव, कन्हैयालाल वर्मा, प्रेमचन्द्र वम भगौलीवाल सहित एक सैकड़ा से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पर शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में रहे।
