पीलीभीत: गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश विधान सभा (Uttar Pradesh Legislative Assembly) की प्रतिनिहित विधायन समिति (2024-25) की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सभापति विपिन कुमार डेविड (Chairman Vipin Kumar David) ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। व्यापार कर विभाग को व्यापारियों के साथ नियमित बैठकें करने और उनकी समस्याएं प्राथमिकता पर सुलझाने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारियों को स्वच्छता व्यवस्था, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह, सड़कों पर जल छिड़काव और वर्षा जल संचयन जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को कहा गया।
राजस्व विभाग की समीक्षा में पांच वर्ष से लंबित वादों को मिशन मोड में निस्तारित करने और घरौनी वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पंचायत विभाग को गांवों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खुली बैठकों के आयोजन की हिदायत दी गई। एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए सरकारी जमीन को पोर्टल पर दर्ज कर अवैध कब्जों से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। लोक निर्माण विभाग से खराब सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराने को कहा गया।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना और रानी लक्ष्मीबाई कोष जैसी योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताते हुए लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। वन विभाग को 36.61 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य मिला है, जिसमें मियावाकी उद्यान भी शामिल हैं। चिकित्सा विभाग से गोल्डन कार्ड योजना को विस्तार देने और अस्पतालों में दवा सूची हिंदी में प्रदर्शित करने को कहा गया। शिक्षा विभाग से स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और कस्तूरबा विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया।
खनन अधिकारी को किसानों को मिट्टी निकालने की अनुमति शीघ्र देने और अवैध खनन पर रोक लगाने को कहा गया। आरटीओ को हाईवे पर अवैध कट बंद कराने और ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश दिए गए। अंत में सभापति विपिन डेविड ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने समिति को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। बैठक में बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
