स्टार्टअप नीति-2026 का होगा विमोचन, यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट भी होगी लॉन्च
सीएम योगी करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट को संबोधित, 7 स्टार्टअप्स का होगा सम्मान
लोक भवन में जुटेंगे यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख हितधारक
यू-हब पर भी होगा प्रस्तुतीकरण, लखनऊ-नोएडा में बनेंगे डीप-टेक हब
लखनऊ, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य संबोधन देंगे।
कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन और यू-हब पर वीडियो प्रस्तुति भी होगी। भारत इनोवेट्स में चयनित उत्तर प्रदेश के सात स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।
9 इनक्यूबेटर्स को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रोत्साहनों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नौ इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम की शुरुआत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार का स्वागत उद्बोधन और विभागीय मंत्री सुनील कुमार शर्मा का विशेष संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी का मुख्य संबोधन भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स, विभिन्न समितियों के सदस्य, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रतिनिधि और सिडबी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
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यूपी में 120 से बढ़कर 24,243 हुए डीपीआईटी सत्यापित स्टार्टअप
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के साथ नए प्रोत्साहनों और संस्थागत व्यवस्था का विस्तार किया है। वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप पंजीकृत थे, जबकि अब डीपीआईटी द्वारा सत्यापित स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 24,243 और इनक्यूबेटर्स की संख्या 88 हो गई है।
नई नीति में कई तरह के लाभ
नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को 20 हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, 10 लाख रुपये तक प्रोटोटाइप अनुदान और 15 लाख रुपये तक सीड अनुदान मिलेगा। निवेश के अनुरूप 5 करोड़ रुपये तक समतुल्य अनुदान और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सहायता का भी प्रावधान है। डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए 40 करोड़ रुपये तक दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था की गई है। लखनऊ और नोएडा में डीप-टेक यू-हब स्थापित किए जाएंगे।
