– सरकार को चार सप्ताह की और मोहलत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आयोग के पद 12 जून 2024 से रिक्त बताए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और सरकार की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग में नियुक्ति के लिए लंबित आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि जनवरी 2026 से अब तक नियुक्ति के लिए 12 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।
हालांकि, सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन से अदालत पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को चार सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। लंबे समय से आयोग के पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी अब न्यायिक निगरानी में आ गई है। कोर्ट के रुख के बाद माना जा रहा है कि सरकार को अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ठोस प्रगति दिखानी होगी।
