लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने विचार रखते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सतर्कता दलों में अब महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी। यह कदम महिलाओं को अधिक अवसर देने और सतर्कता विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आमतौर पर सतर्कता दलों में महिलाओं की मौजूदगी रहती थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें अधिक रोजगार देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस नीति से सतर्कता जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी।
बिजली निजीकरण पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन
ऊर्जा मंत्री ने राज्य में बिजली के निजीकरण को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली विभाग में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
गलत बिलिंग पर सख्त कार्रवाई, 3,394 मीटर रीडरों की सेवा समाप्त
ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजने के आरोप में 3,394 मीटर रीडरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि सभी लोगों को सुचारु रूप से बिजली मिले और किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
ऊर्जा मंत्री के इन बयानों से साफ है कि सरकार प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में काम कर रही है।
