शिक्षा, परिवहन और उद्योग क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (cabinet) बैठक में मंगलवार को 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक सुधार से लेकर शिक्षा, परिवहन और उद्योग तक के क्षेत्र शामिल रहे।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होगी, ताकि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे।
नगरीय परिवहन में बदलाव
बैठक में निर्णय लिया गया कि लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इससे सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी और प्रदूषण कम करने में मदद होगी।
उद्योग और व्यापार को बढ़ावा
अगले 6 वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई। साथ ही, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी हरी झंडी दी गई, जिससे राज्य के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय
बैठक में शाहजहांपुर और शुकदेवानंद में राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई। इससे युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश की शैक्षिक संरचना मजबूत होगी।
